पंचनामा प्रतिनिधी – समीर गोरडे
पशुसंवर्धन विभाग हा पशुधनाच्या विकासासाठी आणि पशुसेवेच्या माध्यमातून पशुपालकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कार्यरत असतो.
पशुपालकांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मोठा हातभार पशुसंवर्धन विभाग लावत आहे. पशुसंवर्धनामुळे व्यक्ती व समाजाच्या उन्नतीबरोबरच हा व्यवसाय राष्ट्रीय उत्पन्नात भर घालण्यास निश्चितच मदत करतो.
याच पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी कोरोना महामारीच्या काळात लॉक डाऊन असतानाही जीव धोक्यात घालून दूध ,मांस ,अंडी यांचे उत्पादन अविरत चालू ठेवले आणि मोठ्या लोकसंख्येची प्रथिनांची गरज पूर्ण केली.
जनावरांतील लंपीसारखा आजाराच्या संकटात पशुवैद्यकाने घरोघरी जाऊन सेवा देऊन मोफत उपचार केले. बर्ड फ्ल्यूच्या वेळेस महाराष्ट्रातील पशुवैद्यकांनी तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व कार्यपद्धती केंद्र शासनाने स्वीकारून त्या देशभर लागू केल्या.
परंतु गेल्या काही काळापासून प्रत्यक्ष तांत्रिक कामाऐवजी विविध पोर्टल वरील ऑनलाइन नोंदी, डाटा एन्ट्री आणि ऑनलाइन अहवाल सादरीकरण यांसारख्या लिपिकीय व आतांत्रिक कामकाजांचा अतिरेक होत असल्याची तक्रार पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
अपुरे मनुष्यबळ असताना अतांत्रिक कामाच्या वाढलेल्या बोजामुळे व तांत्रिक कामे करण्यास म्हणजेच जनावरांना उपचार करणे, कृत्रिम रेतन करणे, शस्त्रक्रिया करणे, वंध्यत्व निवारण करणे, लसीकरण करून घेणे या पशुधनासाठी अत्यावश्यक असणारी कामे करण्यास कमी वेळ तांत्रिक सेवांच्या ऐवजी अ मिळतो ज्याची परिणीती राज्यभरात तांत्रिक काम कमी होण्यात झाली. परंतु या खऱ्या कारणांकडे दुर्लक्ष करून कमी झालेल्या तांत्रिक कामाचा संबंध दवाखान्याच्या बदललेल्या वेळेशी जोडून पशुपालक व अधिकारी/कर्मचारी या दोघांसाठीही अव्यावहारीक पध्दतीने दवाखान्याच्या वेळा वाढवणे आणि बायोमेट्रिक हजेरीची सक्ती करणे यासारखे “रोगापेक्षा इलाज भयंकर” पध्दतीचे निर्णय घेण्यात आले.
24 तास अत्यावश्यक सेवेत आहोत असे पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सांगून त्यांच्याकडून 24×7 उपलब्धतेची अपेक्षा ठेवल्यामुळे पशुवैद्यकीय अधिकारी दररोज 12 ते 16 तास काम करत असून त्याचा त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे राजपत्रित पशुवैद्यकीय संघटनेचे म्हणणे आहे.
काम करताना अत्यावश्यक सेवेत असल्याचे सांगितले जाते परंतु अत्यावश्यक सेवेत असण्याचे लाभ देण्याची वेळ येते तेव्हा डोळेझाक केली जाते ज्याचा अनुभव कोरोनाच्या काळात आला आहे. याबाबत प्रशासनाने दुटप्पी धोरण ठेवून पशुवैद्यकांची फसवणूक केलेली आहे.
पशुपालकांच्या मागणीच्या व हिताचा विचार न करता तांत्रिक काम वाढविण्यासाठी घेतलेला वेळबदलाचा अन्यायकारक शासन निर्णय हा अंतिमतः पशुपालकांचे नुकसान करणारा ठरू शकतो असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
आंदोलनातील पशुवैद्यकांच्या मागण्या
- पशुवैद्यकांवरील अतांत्रिक कामाचा बोजा कमी करावा
- पुनर्रचनेनुसार सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरावीत
- अन्यायकारक वेळ बदलाचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा
- ऑनलाइन कामकाज साठी लागणार डिजिटल उपकरणे- संसाधने आणि सुविधा उपलब्ध करून देणे
- आस्थापने विषयी प्रलंबित बाबी तातडीने निकालात काढणे या आणि अशा अनेक बाबी बाबत प्रत्येक जिल्हा पशुवैद्यक संघटनेने मा. आयुक्त पशुसंवर्धन, माननीय जिल्हाधिकारी महोदय, माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, मा. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त व मा.जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन यांना निवेदन दिलेले असून या सर्व मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न झाल्यास नाईलाजाने आंदोलन अधिक तीव्र करावे लागेल असे नम्रपणे नमूद केले आहे.
