राजकीय नेत्यांनी कंत्राटदारांच्या हिताचे प्रकल्प शेतकऱ्यांवर लादू नये अन्यथा महामार्ग संघर्ष समिती काढणार मोर्चा!!
राजकीय नेत्यांनी कंत्राटदारांच्या हिताचे प्रकल्प शेतकऱ्यांवर लादू नये अन्यथा महामार्ग संघर्ष समिती काढणार मोर्चा!!
राज्य सरकारने कोणाचीही मागणी नसताना पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग बनविण्याचा घाट घातला आहे. पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग हा पर्यायी रस्ता असून नव्याने औद्योगिक महामार्ग अनावश्यक असून त्यात पिकाऊ, बागायत क्षेत्रातून जात असून या महामार्गाला शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध आहे. शासनाने महामार्गाला तात्पुरती स्थगिती दिलेले आहे.परंतु येत्या आठ दिवसात महामार्ग कायमस्वरूपी रद्द केल्याचे शासनाने परिपत्रक काढावे अन्यथा बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने मंत्रालयावरती प्रचंड मोर्चा तसेच सर्व संबंधित मंत्री व लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर आंदोलन केले जाईल असे महामार्ग संघर्ष समितीचे प्रमुख बाळासाहेब औटी यांनी सांगितले.
काठापुर बुद्रुक (ता.आंबेगाव) या ठिकाणी पुणे- नाशिक महामार्गामुळे बाधित शेतकऱ्यांचा विरोध हा शासन दरबारा पर्यंत पोहोचवण्यासाठी शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी संवाद यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या निमित्त काठापूर बुद्रुक या ठिकाणी बाधित शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीला औद्योगिक महामार्गात जमिन जाणारे बाधित शेतकरी उपस्थित होते.
यावेळी मा. उपसरपंच विशाल करंडे,कान्हु करंडे, संतोष करंडे, नवनाथ करंडे, पंढरीनाथ करंडे,धनंजय करंडे,फकीर करंडे,शिवाजी करंडे यांसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
काठापूर बुद्रुक हे गाव पूर्णपणे 100% बागायती आहे. परंतु या गावच्या सातबारा उतारा वर हंगामी बागायती चा शेरा आहे. त्याचप्रमाणे शासनाचा रेडी रेकनरचा दर हा अत्यल्प आहे. त्यामुळेच कुठल्याही परिस्थितीत बागायती जमीन ही महामार्गासाठी जाऊ देणार नाही असा विश्वास यावेळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला.
2013 च्या कायद्यानुसार बागायती जमीन कोणत्याही महामार्गासाठी घेऊ नये अशा सूचना असतानाही शासनाने चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण करून काठापूर बुद्रुक गावातील क्षेत्र या महामार्गासाठी घेतले आहे. त्यामुळे या रस्त्याला काठापूर बुद्रुक मधील बाधीत शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. हा मार्ग गावातुन नेऊ देणार नाही शासनाने हा महामार्ग अधिसूचना काढून रद्द करावा अन्यथा येणाऱ्या कालखंडामध्ये सर्वच लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर हट्टाग्र आंदोलन करण्यात येणार आहे.
राजकीय नेत्यांनी कंत्राटदारांच्या हिताचे प्रकल्प जनतेवर लादू नयेत.लोकांना विश्वासात न घेता प्रकल्प पुढे रेटु नये. लोकांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन सदर प्रस्तावित महामार्ग रद्द करावा या मागणीसाठी 21 सप्टेंबर पासून काठापूर येथील बाधित शेतकऱ्यांकडुन उपोषण करण्यात येणार आहे-कान्हु करंडे
